MSME Development (Amendment) Bill, 2026

Document and present status

Follow-up to ARFMA's 30 July notice: the parliamentary status has changed since the original explainer was published. The substantive explanation below is retained, with the present status updated from “introduced” to “passed by Parliament.”

Bill No. LXXII of 2026 was introduced in Rajya Sabha on 28 July 2026. Rajya Sabha passed it on 3 August 2026 and Lok Sabha passed it on 7 August 2026. Parliament has therefore passed the Bill. As at 10 August 2026, ARFMA has not identified an official record of Presidential assent or commencement. The amendments should not be treated as operative until the required assent and commencement steps are officially completed.

Separate Gazette rule already in force: Ministry of MSME notification S.O. 3507(E), published on 30 June 2026, requires all operating Central Public Sector Enterprises (CPSEs) to route settlement of invoices for goods or services procured from MSMEs through an RBI-authorised TReDS platform. Routing is mandatory for the CPSE, but discounting or financing the invoice remains optional for the MSME supplier. This notification remains operative independently of the Bill's assent and commencement.

View or download Gazette notification S.O. 3507(E)

View or download the Gazette PDF

Read the official PIB announcement of parliamentary passage

Read the independent PRS Legislative Research summary

What Parliament passed

MSME classification: classification would be based on both investment in plant, machinery or equipment and annual turnover. The Central Government would notify the thresholds instead of keeping them in the Act.
Registration: filing would be voluntary for all MSMEs through a notified Central digital platform. States could also notify their own digital platforms.
Payments through TReDS: Central public sector enterprises are already required by S.O. 3507(E) to route settlement of MSME invoices through TReDS. The Bill would place this framework in the Act and allow the Central Government to extend it to other public authorities, bodies or entities.
Faster payment disputes: mediation would have a 90-day timeline from the first appearance. If mediation fails, referral to arbitration would be required within 30 days, with a 90-day timeline for an award after pleadings are complete.
Money during a challenge: where a court challenge to an award remains pending for more than six months, at least 50% of the awarded amount deposited with the court would have to be released to the MSME supplier.
Penalties and appeals: several criminal-fine provisions would become graded civil penalties, beginning with a warning in specified cases. The Development Commissioner would adjudicate, with an appeal to the MSME Secretary.

How this concerns and affects you

The practical effect depends on whether your mill is registered and classified as a micro, small or medium enterprise, and whether it is acting as a supplier or as a buyer.

If your mill is a micro or small supplier: the proposed fixed timelines may make delayed-payment cases before the Facilitation Council more useful and predictable. Quicker release of part of an award during a prolonged court challenge could also improve cash flow.
If your mill supplies an operating CPSE: invoice settlement must already be routed through an RBI-authorised TReDS platform. Your mill may choose whether or not to discount or finance that receivable on the platform.
If your mill buys from micro or small suppliers: your existing duties on timely payment, interest on delayed dues and disclosure of unpaid MSME dues remain important. The Bill proposes escalating penalties for failure to report required unpaid dues in annual accounts.
If your mill is close to a classification threshold: future notified investment and turnover limits could change its MSME category. This may affect eligibility for schemes and the protections available under the Act.
If registration information is inaccurate: deliberate false information could attract a warning first and a monetary penalty for later contraventions. Accurate plant-investment and turnover records will remain essential.

What member mills should do now

Check that the mill's Udyam registration, PAN, GST details, enterprise type and contact information are current.
Keep invoice dates, written payment terms, delivery proof, buyer acceptance and payment follow-up records together.
Separate receivables due from private buyers, government buyers and CPSEs. For CPSE receivables, confirm that invoice settlement is being routed through TReDS; decide separately whether financing or discounting is commercially suitable.
As a buyer, maintain a reliable vendor process for identifying micro and small suppliers and tracking payment and statutory disclosure deadlines.
Do not change contracts or compliance procedures solely on the basis of parliamentary passage. ARFMA will update this note when Presidential assent and commencement are officially recorded.

Important limitation

This note is a general member communication, not legal, tax or accounting advice. Applicability depends on the facts of each enterprise and transaction. Members should consult their professional adviser before taking action in a specific dispute or compliance matter.

हिंदी में सरल व्याख्या

वर्तमान स्थिति

विधेयक संख्या LXXII, 2026 को 28 जुलाई 2026 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त 2026 और लोकसभा ने 7 अगस्त 2026 को पारित किया। इस प्रकार संसद ने विधेयक पारित कर दिया है। 10 अगस्त 2026 की स्थिति में ARFMA को राष्ट्रपति की स्वीकृति या प्रावधानों के लागू होने का आधिकारिक अभिलेख नहीं मिला है। आवश्यक स्वीकृति और प्रवर्तन की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने तक संशोधनों को लागू न माना जाए।

अलग राजपत्र नियम पहले से लागू है: MSME मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 3507(E), 30 जून 2026 से, सभी परिचालन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को MSME चालानों का निपटान RBI-अधिकृत TReDS प्लेटफॉर्म से करने को कहती है। चालान का वित्तपोषण या डिस्काउंटिंग MSME आपूर्तिकर्ता के लिए वैकल्पिक है। यह नियम लंबित विधेयक से स्वतंत्र रूप से लागू है।

मुख्य प्रस्ताव

MSME का वर्गीकरण मशीनरी/उपकरण में निवेश और वार्षिक टर्नओवर, दोनों के आधार पर होगा; सीमा केंद्र सरकार अधिसूचना से तय कर सकेगी।
सभी MSME के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक होगा और अधिसूचित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को MSME से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के चालानों का भुगतान TReDS के माध्यम से करना होगा।
विलंबित भुगतान विवाद में मध्यस्थता के लिए 90 दिन, असफल मध्यस्थता के बाद पंचाट को भेजने के लिए 30 दिन और दलीलें पूरी होने के बाद पंचाट निर्णय के लिए 90 दिन की समय-सीमा प्रस्तावित है।
यदि पंचाट निर्णय को चुनौती देने वाला मामला छह महीने से अधिक लंबित रहे, तो अदालत में जमा निर्णय राशि का कम से कम 50% MSME आपूर्तिकर्ता को देने का प्रस्ताव है।

यह आपके मिल को कैसे प्रभावित कर सकता है

सूक्ष्म या लघु आपूर्तिकर्ता के रूप में: निश्चित समय-सीमाएँ विलंबित भुगतान की वसूली को अधिक तेज और अनुमानित बना सकती हैं।
केंद्रीय PSU को आपूर्ति करने पर: TReDS के माध्यम से चालान का निपटान नकदी प्रवाह और चालान वित्तपोषण में मदद कर सकता है।
खरीदार के रूप में: सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान और बकाया राशि की आवश्यक वैधानिक सूचना देने की वर्तमान जिम्मेदारी महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी।
वर्गीकरण सीमा के निकट होने पर: भविष्य में अधिसूचित निवेश और टर्नओवर सीमा आपके मिल की MSME श्रेणी तथा योजनाओं की पात्रता बदल सकती है।

अभी क्या करें

Udyam पंजीकरण, PAN, GST, उद्यम श्रेणी और संपर्क विवरण जाँचें।
चालान, भुगतान शर्त, माल पहुँचने का प्रमाण, खरीदार की स्वीकृति और भुगतान अनुस्मारक का रिकॉर्ड रखें।
खरीदार के रूप में सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और भुगतान समय-सीमा की निगरानी करें।
केवल इस विधेयक के आधार पर अनुबंध या अनुपालन प्रक्रिया न बदलें। राष्ट्रपति की स्वीकृति और प्रवर्तन आधिकारिक रूप से दर्ज होने पर ARFMA यह सूचना अपडेट करेगा।

यह सामान्य सदस्य सूचना है; कानूनी, कर या लेखा सलाह नहीं। किसी विशेष विवाद या अनुपालन मामले में अपने पेशेवर सलाहकार से परामर्श करें।

অসমীয়াত সহজ ব্যাখ্যা

বৰ্তমান স্থিতি

২০২৬ চনৰ LXXII নং বিধেয়কখন ২০২৬ চনৰ ২৮ জুলাইত ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা হয়। ৰাজ্যসভাই ৩ আগষ্ট ২০২৬ আৰু লোকসভাই ৭ আগষ্ট ২০২৬-ত বিধেয়কখন গৃহীত কৰে। সেয়েহে সংসদে বিধেয়কখন গৃহীত কৰিছে। ১০ আগষ্ট ২০২৬-ৰ স্থিতি অনুসৰি ARFMA-য়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি বা বিধানসমূহ বলৱৎ হোৱাৰ কোনো চৰকাৰী নথি পোৱা নাই। প্ৰয়োজনীয় সন্মতি আৰু বলৱৎকৰণ চৰকাৰীভাৱে সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে সংশোধনসমূহ কাৰ্যকৰী বুলি ধৰা উচিত নহয়।

পৃথক ৰাজপত্ৰৰ নিয়ম ইতিমধ্যে বলৱৎ: MSME মন্ত্ৰালয়ৰ S.O. 3507(E) অধিসূচনা ৩০ জুন ২০২৬-ৰ পৰা সকলো কাৰ্যৰত কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগক MSME চালান RBI-অনুমোদিত TReDS প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ বাধ্য কৰে। চালানৰ বিত্তায়ন বা ডিছকাউণ্টিং লোৱাটো MSME যোগানকাৰীৰ বাবে ঐচ্ছিক। এই নিয়মখন বিবেচনাধীন বিধেয়কখনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰযোজ্য।

মূল প্ৰস্তাৱসমূহ

MSME শ্ৰেণীবিভাজন যন্ত্ৰ-পাতি/সঁজুলিত বিনিয়োগ আৰু বাৰ্ষিক টাৰ্ণঅ'ভাৰ—দুয়োটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব; সীমাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিসূচনাৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব।
সকলো MSME-ৰ বাবে পঞ্জীয়ন স্বেচ্ছামূলক হ'ব আৰু অধিসূচিত ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব।
কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগে MSME-ৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰী বা সেৱাৰ চালান TReDS-ৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব।
বিলম্বিত পৰিশোধৰ বিবাদত মধ্যস্থতাৰ বাবে ৯০ দিন, মধ্যস্থতা বিফল হ'লে সালিশীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে ৩০ দিন আৰু লিখিত বক্তব্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সালিশী সিদ্ধান্তৰ বাবে ৯০ দিনৰ সময়সীমা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে।
সালিশী সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা গোচৰ ছমাহতকৈ অধিক সময় বিচাৰাধীন হৈ থাকিলে আদালতত জমা কৰা ধনৰ কমেও ৫০% MSME যোগানকাৰীক দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আছে।

এই বিষয়টোৱে আপোনাৰ মিলক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে

ক্ষুদ্ৰ বা অতি ক্ষুদ্ৰ যোগানকাৰী হিচাপে: নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাই বিলম্বিত পৰিশোধ আদায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াক অধিক দ্ৰুত আৰু পূৰ্বানুমানযোগ্য কৰিব পাৰে।
কেন্দ্ৰীয় PSU-ক যোগান ধৰিলে: TReDS-ৰ জৰিয়তে চালান নিষ্পত্তিয়ে নগদ প্ৰবাহ আৰু চালানৰ বিপৰীতে বিত্ত লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।
ক্ৰেতা হিচাপে: ক্ষুদ্ৰ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ যোগানকাৰীক সময়মতে ধন দিয়া আৰু প্ৰয়োজনীয় বকেয়া তথ্য বিধিগতভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ বৰ্তমানৰ দায়িত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থাকিব।
শ্ৰেণীবিভাজনৰ সীমাৰ ওচৰত থাকিলে:ভৱিষ্যতে অধিসূচিত বিনিয়োগ আৰু টাৰ্ণঅ'ভাৰৰ সীমাই মিলৰ MSME শ্ৰেণী আৰু আঁচনিৰ যোগ্যতা সলনি কৰিব পাৰে।

এতিয়া কি কৰিব

Udyam পঞ্জীয়ন, PAN, GST, উদ্যোগৰ শ্ৰেণী আৰু যোগাযোগৰ তথ্য শুদ্ধ আৰু বৰ্তমানৰ নে পৰীক্ষা কৰক।
চালান, পৰিশোধৰ চৰ্ত, সামগ্ৰী যোগানৰ প্ৰমাণ, ক্ৰেতাৰ গ্ৰহণ আৰু পৰিশোধ অনুসৰণৰ নথি একেলগে ৰাখক।
ক্ৰেতা হিচাপে ক্ষুদ্ৰ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ যোগানকাৰীক চিনাক্ত কৰা আৰু পৰিশোধৰ সময়সীমা নিৰীক্ষণৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱস্থা ৰাখক।
কেৱল এই বিধেয়কৰ ভিত্তিত চুক্তি বা অনুপালন প্ৰক্ৰিয়া সলনি নকৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি আৰু বলৱৎকৰণ চৰকাৰীভাৱে লিপিবদ্ধ হ'লে ARFMA-য়ে এই টোকা আপডেট কৰিব।

এইটো সাধাৰণ সদস্য-যোগাযোগ; আইনী, কৰ বা হিচাপ-নিকাচৰ পৰামৰ্শ নহয়। কোনো নিৰ্দিষ্ট বিবাদ বা অনুপালনৰ বিষয়ত আপোনাৰ পেছাদাৰী পৰামৰ্শদাতাৰ সৈতে আলোচনা কৰক।

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What Parliament passed

MSME classification: classification would be based on both investment in plant, machinery or equipment and annual turnover. The Central Government would notify the thresholds instead of keeping them in the Act.

Registration: filing would be voluntary for all MSMEs through a notified Central digital platform. States could also notify their own digital platforms.

Payments through TReDS: Central public sector enterprises are already required by S.O. 3507(E) to route settlement of MSME invoices through TReDS. The Bill would place this framework in the Act and allow the Central Government to extend it to other public authorities, bodies or entities.

Faster payment disputes: mediation would have a 90-day timeline from the first appearance. If mediation fails, referral to arbitration would be required within 30 days, with a 90-day timeline for an award after pleadings are complete.

Money during a challenge: where a court challenge to an award remains pending for more than six months, at least 50% of the awarded amount deposited with the court would have to be released to the MSME supplier.

Penalties and appeals: several criminal-fine provisions would become graded civil penalties, beginning with a warning in specified cases. The Development Commissioner would adjudicate, with an appeal to the MSME Secretary.

How this concerns and affects you

The practical effect depends on whether your mill is registered and classified as a micro, small or medium enterprise, and whether it is acting as a supplier or as a buyer.

If your mill is a micro or small supplier: the proposed fixed timelines may make delayed-payment cases before the Facilitation Council more useful and predictable. Quicker release of part of an award during a prolonged court challenge could also improve cash flow.
If your mill supplies an operating CPSE: invoice settlement must already be routed through an RBI-authorised TReDS platform. Your mill may choose whether or not to discount or finance that receivable on the platform.
If your mill buys from micro or small suppliers: your existing duties on timely payment, interest on delayed dues and disclosure of unpaid MSME dues remain important. The Bill proposes escalating penalties for failure to report required unpaid dues in annual accounts.
If your mill is close to a classification threshold: future notified investment and turnover limits could change its MSME category. This may affect eligibility for schemes and the protections available under the Act.
If registration information is inaccurate: deliberate false information could attract a warning first and a monetary penalty for later contraventions. Accurate plant-investment and turnover records will remain essential.

What member mills should do now

Check that the mill's Udyam registration, PAN, GST details, enterprise type and contact information are current.

Keep invoice dates, written payment terms, delivery proof, buyer acceptance and payment follow-up records together.

Separate receivables due from private buyers, government buyers and CPSEs. For CPSE receivables, confirm that invoice settlement is being routed through TReDS; decide separately whether financing or discounting is commercially suitable.

As a buyer, maintain a reliable vendor process for identifying micro and small suppliers and tracking payment and statutory disclosure deadlines.

Do not change contracts or compliance procedures solely on the basis of parliamentary passage. ARFMA will update this note when Presidential assent and commencement are officially recorded.

हिंदी में सरल व्याख्या

वर्तमान स्थिति

मुख्य प्रस्ताव

MSME का वर्गीकरण मशीनरी/उपकरण में निवेश और वार्षिक टर्नओवर, दोनों के आधार पर होगा; सीमा केंद्र सरकार अधिसूचना से तय कर सकेगी।
सभी MSME के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक होगा और अधिसूचित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को MSME से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के चालानों का भुगतान TReDS के माध्यम से करना होगा।
विलंबित भुगतान विवाद में मध्यस्थता के लिए 90 दिन, असफल मध्यस्थता के बाद पंचाट को भेजने के लिए 30 दिन और दलीलें पूरी होने के बाद पंचाट निर्णय के लिए 90 दिन की समय-सीमा प्रस्तावित है।
यदि पंचाट निर्णय को चुनौती देने वाला मामला छह महीने से अधिक लंबित रहे, तो अदालत में जमा निर्णय राशि का कम से कम 50% MSME आपूर्तिकर्ता को देने का प्रस्ताव है।

यह आपके मिल को कैसे प्रभावित कर सकता है

सूक्ष्म या लघु आपूर्तिकर्ता के रूप में: निश्चित समय-सीमाएँ विलंबित भुगतान की वसूली को अधिक तेज और अनुमानित बना सकती हैं।
केंद्रीय PSU को आपूर्ति करने पर: TReDS के माध्यम से चालान का निपटान नकदी प्रवाह और चालान वित्तपोषण में मदद कर सकता है।
खरीदार के रूप में: सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान और बकाया राशि की आवश्यक वैधानिक सूचना देने की वर्तमान जिम्मेदारी महत्त्वपूर्ण बनी रहेगी।
वर्गीकरण सीमा के निकट होने पर: भविष्य में अधिसूचित निवेश और टर्नओवर सीमा आपके मिल की MSME श्रेणी तथा योजनाओं की पात्रता बदल सकती है।

अभी क्या करें

Udyam पंजीकरण, PAN, GST, उद्यम श्रेणी और संपर्क विवरण जाँचें।
चालान, भुगतान शर्त, माल पहुँचने का प्रमाण, खरीदार की स्वीकृति और भुगतान अनुस्मारक का रिकॉर्ड रखें।
खरीदार के रूप में सूक्ष्म और लघु आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और भुगतान समय-सीमा की निगरानी करें।
केवल इस विधेयक के आधार पर अनुबंध या अनुपालन प्रक्रिया न बदलें। राष्ट्रपति की स्वीकृति और प्रवर्तन आधिकारिक रूप से दर्ज होने पर ARFMA यह सूचना अपडेट करेगा।

অসমীয়াত সহজ ব্যাখ্যা

বৰ্তমান স্থিতি

মূল প্ৰস্তাৱসমূহ

MSME শ্ৰেণীবিভাজন যন্ত্ৰ-পাতি/সঁজুলিত বিনিয়োগ আৰু বাৰ্ষিক টাৰ্ণঅ'ভাৰ—দুয়োটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব; সীমাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অধিসূচনাৰ জৰিয়তে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব।
সকলো MSME-ৰ বাবে পঞ্জীয়ন স্বেচ্ছামূলক হ'ব আৰু অধিসূচিত ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব।
কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগে MSME-ৰ পৰা ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰী বা সেৱাৰ চালান TReDS-ৰ জৰিয়তে নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব।
বিলম্বিত পৰিশোধৰ বিবাদত মধ্যস্থতাৰ বাবে ৯০ দিন, মধ্যস্থতা বিফল হ'লে সালিশীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে ৩০ দিন আৰু লিখিত বক্তব্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত সালিশী সিদ্ধান্তৰ বাবে ৯০ দিনৰ সময়সীমা প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে।
সালিশী সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা গোচৰ ছমাহতকৈ অধিক সময় বিচাৰাধীন হৈ থাকিলে আদালতত জমা কৰা ধনৰ কমেও ৫০% MSME যোগানকাৰীক দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আছে।

এই বিষয়টোৱে আপোনাৰ মিলক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে

ক্ষুদ্ৰ বা অতি ক্ষুদ্ৰ যোগানকাৰী হিচাপে: নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাই বিলম্বিত পৰিশোধ আদায়ৰ প্ৰক্ৰিয়াক অধিক দ্ৰুত আৰু পূৰ্বানুমানযোগ্য কৰিব পাৰে।
কেন্দ্ৰীয় PSU-ক যোগান ধৰিলে: TReDS-ৰ জৰিয়তে চালান নিষ্পত্তিয়ে নগদ প্ৰবাহ আৰু চালানৰ বিপৰীতে বিত্ত লাভ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে।
ক্ৰেতা হিচাপে: ক্ষুদ্ৰ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ যোগানকাৰীক সময়মতে ধন দিয়া আৰু প্ৰয়োজনীয় বকেয়া তথ্য বিধিগতভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ বৰ্তমানৰ দায়িত্ব গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থাকিব।
শ্ৰেণীবিভাজনৰ সীমাৰ ওচৰত থাকিলে:ভৱিষ্যতে অধিসূচিত বিনিয়োগ আৰু টাৰ্ণঅ'ভাৰৰ সীমাই মিলৰ MSME শ্ৰেণী আৰু আঁচনিৰ যোগ্যতা সলনি কৰিব পাৰে।

এতিয়া কি কৰিব

Udyam পঞ্জীয়ন, PAN, GST, উদ্যোগৰ শ্ৰেণী আৰু যোগাযোগৰ তথ্য শুদ্ধ আৰু বৰ্তমানৰ নে পৰীক্ষা কৰক।
চালান, পৰিশোধৰ চৰ্ত, সামগ্ৰী যোগানৰ প্ৰমাণ, ক্ৰেতাৰ গ্ৰহণ আৰু পৰিশোধ অনুসৰণৰ নথি একেলগে ৰাখক।
ক্ৰেতা হিচাপে ক্ষুদ্ৰ আৰু অতি ক্ষুদ্ৰ যোগানকাৰীক চিনাক্ত কৰা আৰু পৰিশোধৰ সময়সীমা নিৰীক্ষণৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ব্যৱস্থা ৰাখক।
কেৱল এই বিধেয়কৰ ভিত্তিত চুক্তি বা অনুপালন প্ৰক্ৰিয়া সলনি নকৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি আৰু বলৱৎকৰণ চৰকাৰীভাৱে লিপিবদ্ধ হ'লে ARFMA-য়ে এই টোকা আপডেট কৰিব।